İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden 11 Ocak mitingine çağrı
- ekonomi-emek
- 14:24 08/1/2020
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” diyerek 11 Ocak’ta yapacağı mitinge katılım çağrısında bulundu.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” diyerek 11 Ocak’ta yapacağı mitinge katılım çağrısında bulundu.
Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, “indirim” açıklamasının aksine suya yüzde 35 ile 330 arasında zam yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin açıklamasını yapmadığı zamla 200 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.
Sigorta primi, vergiler ve akaryakıta gelen zamlar yüzünden zor günler geçiren Edremit minibüs durağı şoförleri, 18 saat çalışma karşılığında aldıkları 70 TL ile aile geçindirmeye çalışıyor.
DBB kayyumu tarafından 8 üyelerinin işlerine son verilmesine tepki gösteren TÜM BEL-SEN Diyarbakır Şubesi, işten çıkarmaları, “demokrasi ve hukukla dalga geçen uygulamalar” olarak değerlendirdi.
Emekli ücretlerine yapılan zamma tepki gösteren DİSK Emekli-Sen Çankaya Şube Başkanı Metin Çalışkan, “Emeklilere 100 küsur liralık zamları bir müjde olarak sunma gayretindeler” diyerek milli gelirden hak ettikleri payı almak istediklerini söyledi.
Üsküdar Belediyesi’nden atılan işçiler, işe iade edilmediği için intihar eden arkadaşları Recep Kılıçarslan için yaptıkları eylemde, "İntiharın sorumlusunun belediye başkanı Hilmi Türkmen'dir" dedi.
Sağlık meslek örgütleri, Bakırköy’de bir hastanede görevi başındayken darp edilen meslektaşları için hastane önünde eylem yaptı.
Tıkanan toplu sözleşme sürecine ilişkin bir araya gelen metal iş kolunda örgütlü 3 sendika, taleplerinin kabul edilmemesi halinde greve gitme uyarısı yaptı.
Kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.
2020 yılı bütçesinin emekçilere, kadınlara, gençlere yeni iş olanakları yaratmaya değil, tam tersine savaş politikalarına aktarıldığını söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın savaş politikalarında ısrarının, krizi derinleştiren ve daha fazla yoksullaşmanın önünü açan temel nedenlerden biri olduğunu söyledi.
Turgut Özal’la ile birlikte yerleşme başlayan özelleştirme ve taşeronlaşma politikalarına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 7 Ocak 1992'de Ankara’ya başlattıkları ve 28 gün süren “Ölüm Yürüyüşü”nün üzerinden 28 yıl geçti. İzmir’den tüm ülkeye yayılan tarihi eylemi, dönemin tanıklarından Kani Beko ve Hacay Yılmaz anlattı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bağlar Belediyesi’nin yol yapım ihalelerini il dışındaki bazı firmalara davetiye usulüyle verilmesini "şaibe" olarak değerlendiren DTSO, ihalelerin iptal edilmemesi durumunda suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Tarım işçilerinin insanca yaşam koşullarının asgari ölçüde dahi olmadığını belirten İHD Adana Şubesi Başkanı Avukat İlhan Öngör, tarım işçilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunmasını istedi.
Pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarını kaldıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pazarcıların tepkisi üzerine “koşullu” izin verdi.
TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına ilişkin KESK, “Yaşadığımız gerçek enflasyonu perdelemek için takla attırılan, Ali Cengiz oyunları ile düşük gösterilen rakamlardan ibarettir” açıklaması yaptı.