Kasım ayında 62 ürünün fiyatında artış gerçekleşti
TÜİK Kasım Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, Kasım 2018'de, 62 ürünün fiyatlarında artış gerçekleşti.
TÜİK Kasım Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, Kasım 2018'de, 62 ürünün fiyatlarında artış gerçekleşti.
Toplumun tüm kesimlerini etkileyen krize dönük tepkileri, bölge mitinglerinde ortaklaştırmaya çalışacaklarını belirten KESK’in Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “mücadele etmekten başka bir seçeneğin olmadığını” vurguladı. Bozgeyik, yerel seçimlerde ise, barış, demokrasi ve emekten yana olan kesimlerle hareket edeceklerini söyledi.
KESK’in Diyarbakır bölge mitingi için Batman’da çalışmalar yürüten kamu emekçileri, krizin arttığı bir dönemde susmanın, yapılanlara ortak olmak anlamına geldiğini belirterek, “Mitingde önce barışı ardından ise ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmeyeceğini haykıracağız” dedi.
DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci oturumu öncesinde birçok yerde yaptığı eylemde “Asgari ücret net 2 bin 800 TL olsun” dedi.
Işıklar Maden Ocağı’nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralanmasına tepki gösteren Somalı aileler, olayı ilk duyduklarında 13 Mayıs’ı tekrar yaşadıklarını vurguladı.
Balıklıgöl Platosu içinde yer alan tarihi Sipahi Pazarı esnafı her yılın bir önceki yılı arattığını, ekonomik krizden kaynaklı siftah yapmadan eve döndüklerini söyleyerek, "Bu pazarda bize ekmek yok" dedi.
Zam talepleri kabul edilmediği için 4 gündür grevde olan İZBAN işçileri, “Taleplerimiz kabul edilinceye kadar grevde kararlıyız. Grev bitsin, İzmir halkını taşımaya devam edelim” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum tarafından kadroları değiştirilen daire başkan ve memurlarının başvurusunu değerlendiren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, çalışanları haklı buldu. Mahkeme, görev yeri değişiminde kamu yararına uygunluk bulunmadığını belirtti.
PTT’nin sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı ikinci kez Varlık Fonu’na devredildi. İlki 24 Ocak 2017’de Bakanlar Kurulu Kararı yapılan devir dün bir kez daha Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle devredilmesi, kamuoyunda “neden” sorusunu gündeme getirdi.
İktisatçı Nilgün Erdem, “Türkiye gibi ekonomik yapılarda cari fazlalığı, daralmanın, küçülmenin ve krizin göstergesidir. O nedenle bu cari fazlalığı hayra alamet değildir" dedi.
KESK bölge mitingleri kapsamında Dersim’de biz dizi görüşmeler sağlayarak, tüm emekçileri alanlara çağırdı.
ÖDP Malatya İl Örgütü, asgari ücret belirlenirken kriz koşullarının dikkate alınması ve DİSK’in önerdiği 2 bin 800 TL net asgari ücret talebinin kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
TBMM’de görüşülmeye başlanan bütçeye ilişkin açıklama yanan emekliler, ek zam talebinde bulundu.
Emekli-Sen üyeleri, bu ilk kez Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanılan 2019 yılı bütçesinde emekli ve emekçi halkın olmadığını belirterek, hazırlanan bütçeye itiraz etti.
Çalıştıkları inşaatta ücretlerini alamadıkları için 77 gündür eylemde olan işçilere, ücretlerin ödeneceği sözünü veren işveren, sözünde durmadı.