'Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun' talebi
- güncel
- 13:43 17/5
Amed'de Kayıplar Haftası kapsamında yapılan açıklamada, Meclis'te "Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu" kurulması için çağrı yapıldı.
Amed'de Kayıplar Haftası kapsamında yapılan açıklamada, Meclis'te "Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu" kurulması için çağrı yapıldı.
Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki 30 yıllık tutsak Ramazan Karataş’ın tahliyesi ikinci kez 6 ay ertelendi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, seçimlerin yenileneceği Curnê Reş’teki seçmenlere gönderdiği mektupta, “Hep birlikte 2 Haziran’da zafer halayına duracağız” dedi.
Kobanê Davası’ndan çıkan karara tepki gösteren hukuk örgütleri, “Düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımıyoruz” açıklaması yaptı.
Abdullah Öcalan ile diğer tutsaklar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne görüşme başvurusu yaptı.
Birca Belek Dil ve Kültür Derneği Eşbaşkanı Cahit Akıl ile sanatçı Umut Reşit Çağlı gözaltına alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "affettiği" 28 Şubat davası hükümlüsü Çetin Doğan tahliye edildi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kobanê Davası'nda verilen kararlara karşı yarın Adana, Amed ve İstanbul’da adalet buluşmalarını gerçekleştireceklerini duyurarak, "ortak ses verme" çağrısı yaptı.
Saadet Partili 2 müşahidi öldüren AKP'li belediye başkanının babasına verilen ceza da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı.
Kobanê Davası'nda 30 yıl 3 ay hapis cezası verilen Figen Yüksekdağı, "Kimsenin yüzü düşmesin. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler" mesajı gönderdi.
Kobanê Davası’nda yargılanan siyasetçilerin avukatlarından Cihan Aydın, Yasin Börü'nün ölümünün davada "algı operasyonun bir parçası" olarak kullanıldığını söyledi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Mayıs’ta gözaltına alınan 55 kişiden 21’i tutuklanırken, 34 kişi "adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı.
Kobanê Davası'nda yargının "bir suç aleti olarak kullandığını" söyleyen hukukçular, "Bu kararı mahkeme değil, saray verdi" dedi.
Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Bengi Şahin, Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağına, "Çocuklarımız MEB ve AKP’nin şekillendirici hamuru değiller" şeklinde tepki gösterdi.
Kobanê Davası’nda verilen kararların hukuka aykırı olduğunu söyleyen Eren Keskin, “Bu intikamcı bir karardır” dedi.