'İstanbul Sözleşmesi anayasamızdır'
- kadın
- 17:03 21/7/2022
Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’ne dair verdiği ret kararına ilişkin yapılan açıklamalarda, “İstanbul Sözleşmesi bizim ‘anayasamızdır’ diyoruz ve sözleşmeden vazgeçmiyoruz” denildi.
Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’ne dair verdiği ret kararına ilişkin yapılan açıklamalarda, “İstanbul Sözleşmesi bizim ‘anayasamızdır’ diyoruz ve sözleşmeden vazgeçmiyoruz” denildi.
Danıştay tarafından verilen İstanbul Sözleşmesi kararına karşı mücadele edeceklerini dile getiren Av. Hediye Gökçe Baykal, “Uluslararası diğer sözleşmelerden de hukuka aykırı olarak çıkılmasının önünü açıldı” dedi.
Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını iptaline yönelik verdiği ret kararına tepki gösteren kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini belirtti.
İstanbul’da kayıp olan Pınar Damar’ın ormanlık alanda cenazesi bulunurken, Kastamonu’da da Cemile Akman, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.
Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararına tepki gösteren hukukçu kadınlar, bu kararın AİHS ve Lanzarote Sözleşmesi gibi uluslararası diğer sözleşmeleri de tehlikeye attığını söyledi.
HDP Parti Meclisi’nde yeni dönemde görev alan kadınlar, Kadın Meclisi olarak mücadeleyi daha da yükselteceklerini belirtti.
Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’ne dair iptal kararını tanımadıklarını dile getiren kadınlar, “Sözleşmenin her bir maddesi artık her birimiziz” diyerek, sokak ve meydanlarda mücadele etme çağrısı yaptı.
Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’ne dair verdiği karara tepki gösteren Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi ve KCDP gönüllüsü avukat İrem Esra Kömürcü Altun, “Danıştay 10'uncu Dairesi bu kararla, ‘Cumhurbaşkanı tektir, denetlenemez’ demiş oldu” dedi.
İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilmeyi hukuka uygun bulan Danıştay kararını değerlendiren HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, “Biz kadınlar olarak bu kararı tanımıyoruz. Hukukun nasıl iktidarın aracı haline geldiğini bir kez daha gösterdi” dedi.
Danıştay kararının kadın mücadelesine karşı olduğunu vurgulayan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “Ortada yalnız bir hukuksuzluk değil, kadının eşitlik ve özgürlüğüne karşı topyekun bir savaş ilanı olduğundan mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. Danıştay kararına karşı oy kullanan iki üye ise kararı Anayasa’ya aykırı buldu.
EŞİK üyesi avukat Yelda Koçak, İstanbul Sözleşmesi’ne dair Danıştay kararını temyiz edeceklerini belirterek, “Biz bu davaları açarken umudumuzu bir mahkeme kararına bağlamamıştık. Sözleşmeden vazgeçmeyeceğiz” dedi.
İskenderun’da evine zorla girdiği G.Ç.’yi katletme girişiminde bulunan Resul Erkmen'e toplam 10 hapis cezası verildi.
Kendisini taciz eden kişiyi cep telefonuyla kaydeden kadın, şikayetçi oldu. Şüphelinin eski polis M.A. olduğunu tespit edildi.
Temel bir hijyen ürünü olan ped ve tamponlar yüzde 18 KDV ile fiyatlandırılırken, 2021 yılından beri gelen yüzde 184’e varan fiyat artışları kadınların pedlere erişimini engelliyor.